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शिवराज के चावल घोटाले से मोदी नाराज़

हम आपको बता देंगे शिवराज सरकार में कोरोनावायरस के समय बांटे गए चावल जो कि खराब क्वालिटी के पाए गए हैं आपको हम बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा एक सर्वे में पाया गया गया है कि मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में खटिया चावल की सप्लाई हुई है जो कि कोरोनावायरस के समय बाटी गई थी मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडला जिले में गरीबों को घटिया चावल बांटने के मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कर रही है. वहीं, इस मामले में प्रधानमन्त्री कार्यालय (PMO) ने शिवराज सरकार से रिपोर्ट मांगी थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम कार्यालय की तरफ से PMO को गुरुवार की देर शाम रिपोर्ट भेज दी गई. जांच में चावल के 57 सैंपल गुणवत्ता के नहीं पाए गए हैं.

मोदी हुए नाराज
सीएम कार्यलय की तरफ से पीएमओ को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री को पता लगा जिससे प्रधानमंत्री नाराज हुए और उन्होंने कड़े आदेश जारी किए। कि कुछ मिलर्स ने धान की मिलिंग कर अच्छा चावल बाजार में बेच दिया और उसकी जगह सरकार को 2 से 3 वर्ष पुराने बारदानों में रखा घटिया चावल दे दिया.

रिपोर्ट में कहा गया है कि बालाघाट जिले के 3 गोदामों का निरीक्षण किया गया है. इसमें 3136 मीट्रिक टन और मंडला जिले में 1658 मीट्रिक टन चावल निर्धारित मानकों का नहीं पाया गया. इसलिए निरीक्षण के बाद दोनों जिलों के गोदामों से चावल का परिवहन बंद कर दिया गया है.

16.51 लाख मीट्रिक टन धान की कस्टम मिलिंग
पीएमओ को भेजी गई रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राइस मिलर्स से कस्टम मिलिंग के बाद सरकार के गोदामों में जमा किए जाने वाले चावल के गुणवत्ता निरीक्षण के लिए 15 गुणवत्ता नियंत्रक नियुक्त किए गए थे. इनमें कुछ गुणवत्ता नियंत्रकों ने राइस मिलर्स के साथ घालमेल कर घटिया चावल की गुणवत्ता बेहतर बताकर गोदाम में जमा करवाया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में नवंबर 2019 से जनवरी 2020 तक 26.21 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया. अगस्त 2020 तक मिलिंग के लिए 17.40 लाख मीट्रिक टन धान मिलर्स को प्रदाय किया गया. जबकि मिलर्स ने 16.51 लाख मीट्रिक टन धान की कस्टम मिलिंग कर 11.06 लाख मीट्रिक टन चावल कार्पोरेशन को प्रदान किया गया.

क्या था पूरा मामला

दरअसल, केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण काल में राशन दुकानों से बांटा गया चावल घटिया क्वालिटी का था. केंद्र ने रिपोर्ट में कहा था जो चावल मध्य प्रदेश में पीडीएस के तहत बांटा जा रहा है वह इंसानों के खाने योग्य नहीं था. इसके बाद हरकत में आई शिवराज सरकार मामले की जांच ईओडब्ल्यू से करा रही है.

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