भोपाल। हम आपको बता दें कोरोना का हाल के बाद अब नौकरियों को लेकर महामारी बहुत देर हो चुकी है राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर नई योजनाओं पर काम कर रही है जिससे नई नौकरियों के अवसर पैदा हो सकें इसी में एन आर ए की शुरुआत की गई है मध्यप्रदेश देश में NRA लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस बात का ऐलान खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हुए कहा कि NRA की परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर ही प्रदेश में युवाओं को नौकरी दी जाएंगी।
मोदी कैबिनेट के NRA गठन को मंजूरी देने के 24 घंटे के अंदर ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके लिखा कि अपने युवा बेटे-बेटियों के कल्याण के लिए हमने एक और अनूठा व क्रांतिकारी निर्णय लिया है। प्रदेश की शासकीय नौकरियों के लिए युवाओं को अलग से कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। NRA द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही इन्हें प्रदेश की शासकीय नौकरियां मिलेंगी।
राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) नामक एक बहु-एजेंसी निकाय द्वारा समूह ख और ग (गैर-तकनीकी) पदों के लिए उम्मीदवारों की
स्क्रीनिंग/शॉर्टलिस्ट करने हेतु सामान्य योग्यता परीक्षा (सीईटी) को शुरू किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। एनआरए एक बहु-एजेंसी निकाय होगी जिसमें रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय/वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी तथा आईबीपीएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
सीईटी स्कोर 3 वर्षों के लिए वैध – उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में प्राप्त स्कोर परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिए वैध होंगे। वैध उपलब्ध अंकों में से सबसे उच्चतम स्कोर को उम्मीदवार का वर्तमान अंक माना जाएगा। सामान्य योग्यता परीक्षा ऊपरी आयु सीमा के अध्यधीन होगी उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी।
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