राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। वास्तव में, सातवें वेतनमान का शेष 75% मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को जल्द ही दिया जाएगा। सदन में बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इस राशि का भुगतान 2020-21 में किया जाएगा और इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी किए जाएंगे। बजट में भोपाल गैस पीड़ितों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। गैस पीड़ितों को अब केंद्रीय पेंशन योजना के बंद होने के बाद राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर पेंशन प्रदान की जाएगी।
वहीं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इस बार सरकार न तो कोई नया टैक्स लगाएगी और न ही पुराने करों में कोई बढ़ोतरी करेगी।
इसी बजट में भोपाल और इंदौर में मेट्रो परियोजना के लिए 262 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सदन में शिक्षक भर्ती पर बड़ी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि राज्य में 24200 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि राज्य में 4000 से अधिक कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू की जाएगी। पुजारियों को मानदेय दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने राज्य में नौ मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की है। राज्य में 1250 एमबीबीएस सीटें बढ़ाई जाएंगी।
राज्य में दो इंजीनियरिंग और पांच पॉलिटेक्निक स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। किसानों के लिए बजट में एक बड़ी घोषणा करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि बिना ब्याज के ऋण देने के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इसके साथ ही किसान सम्मान निधि योजना लागू रहेगी। एफएम देवड़ा ने कहा कि 78 लाख किसानों को अब तक 8000 करोड़ मिले हैं। कृषि आधारित उद्योगों के लिए ऋण ब्याज भुगतान की अवधि बढ़ा दी गई है। जवाहर नवोदय कृषि विद्यालय, जबलपुर में एक मिट्टी और कार्यात्मक फाइटोसैनेटरी प्रयोगशाला (खाद्य सुरक्षा और कृषि स्वास्थ्य जोखिम से संबंधित) स्थापित की गई है। सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों से लोगों को राहत देने के लिए वैट भी कम करेगी, पंजीकरण शुल्क में कमी होगी।